1. गृहपृष्ठ
  2. कानुनी सेवा
  3. स्थानीय तह तथा न्यायिक समिति परामर्श
कानुनी सेवा

स्थानीय तह तथा न्यायिक समिति परामर्श

नगरपालिका, गाउँपालिका र तिनका न्यायिक समितिका लागि कानुनी परामर्श, कानुन मस्यौदा र विवाद समाधान क्षमता विकास।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्येक पालिकाको न्यायिक समितिले स्थानीय विवाद, प्रायः मेलमिलापमार्फत, निरूपण गर्छ। हामीले स्थानीय तहका २,००० भन्दा बढी मेलमिलापकर्ता र करिब १७० जनप्रतिनिधिलाई तालिम दिएका छौं, त्यसैले यी समितिले भोग्ने व्यावहारिक चुनौती बुझ्छौं।

स्थानीय तहलाई कानुन, कार्यविधि र निर्णयको मस्यौदा तयार गर्न तथा सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र स्थापना र प्रशिक्षणमा सहयोग गर्छौं।

हामी के–के गर्छौं

  • पालिकाका लागि कानुनी सल्लाहकार सेवा
  • स्थानीय ऐन, नियमावली तथा कार्यविधि मस्यौदा
  • न्यायिक समितिको निर्णय प्रक्रियामा सहयोग
  • सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र स्थापना
  • जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धि
  • सार्वजनिक खरिद तथा करार पुनरावलोकन

बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू

पालिकाको न्यायिक समितिले कस्ता विवाद हेर्छ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लिखित स्थानीय विवाद — जस्तै सिमाना, सिँचाइ तथा पानीको उपयोग, बालीनाली क्षति, ज्याला, भरणपोषण र केही पारिवारिक विषय — प्रायः पहिले मेलमिलापमार्फत।

अन्तिम अद्यावधिक: 2026-11-18. सामान्य जानकारी मात्र — कानुनी सल्लाह होइन।

आजै कानुन व्यवसायीसँग कुरा गर्नुहोस्

प्रत्यक्ष, फोन वा भिडियोमार्फत गोप्य परामर्श लिनुहोस्। हामी एक कार्यदिनभित्र जवाफ दिन्छौं।