स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्येक पालिकाको न्यायिक समितिले स्थानीय विवाद, प्रायः मेलमिलापमार्फत, निरूपण गर्छ। हामीले स्थानीय तहका २,००० भन्दा बढी मेलमिलापकर्ता र करिब १७० जनप्रतिनिधिलाई तालिम दिएका छौं, त्यसैले यी समितिले भोग्ने व्यावहारिक चुनौती बुझ्छौं।
स्थानीय तहलाई कानुन, कार्यविधि र निर्णयको मस्यौदा तयार गर्न तथा सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र स्थापना र प्रशिक्षणमा सहयोग गर्छौं।
हामी के–के गर्छौं
- पालिकाका लागि कानुनी सल्लाहकार सेवा
- स्थानीय ऐन, नियमावली तथा कार्यविधि मस्यौदा
- न्यायिक समितिको निर्णय प्रक्रियामा सहयोग
- सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र स्थापना
- जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धि
- सार्वजनिक खरिद तथा करार पुनरावलोकन
बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
पालिकाको न्यायिक समितिले कस्ता विवाद हेर्छ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लिखित स्थानीय विवाद — जस्तै सिमाना, सिँचाइ तथा पानीको उपयोग, बालीनाली क्षति, ज्याला, भरणपोषण र केही पारिवारिक विषय — प्रायः पहिले मेलमिलापमार्फत।
अन्तिम अद्यावधिक: 2026-11-18. सामान्य जानकारी मात्र — कानुनी सल्लाह होइन।

