घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ अन्तर्गत अन्तरिम संरक्षण आदेश, सुरक्षित आवास सिफारिस र उजुरीमार्फत महिला तथा हिंसा प्रभावितलाई छिटो संरक्षण दिलाउन सहयोग गर्छौं।
स्थानीय तहमार्फत सयौं महिलालाई कानुनी सचेतना तालिम दिएका छौं र नगरपालिका तथा संस्थाहरूलाई यस्ता कार्यक्रम उपलब्ध गराउँछौं।
हामी के–के गर्छौं
- घरेलु हिंसा उजुरी तथा संरक्षण आदेश
- भरणपोषण तथा सम्पत्ति दाबी
- लैंगिक हिंसासम्बन्धी मुद्दा
- कार्यस्थलमा हुने यौन दुर्व्यवहारको उजुरी
- महिलाका लागि कानुनी सचेतना तालिम
- सुरक्षित आवास तथा सहयोग सेवामा सिफारिस
बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
घरेलु हिंसाको उजुरी कहाँ दिन सकिन्छ?
प्रहरी, राष्ट्रिय महिला आयोग, स्थानीय तह (वडा/नगरपालिका) वा सिधै जिल्ला अदालतमा दिन सकिन्छ। अदालतले छिटो अन्तरिम संरक्षण आदेश दिन सक्छ।
अन्तिम अद्यावधिक: 2026-11-18. सामान्य जानकारी मात्र — कानुनी सल्लाह होइन।

