1. गृहपृष्ठ
  2. कानुनी सेवा
  3. महिला अधिकार तथा घरेलु हिंसा
कानुनी सेवा

महिला अधिकार तथा घरेलु हिंसा

संरक्षण आदेश, घरेलु हिंसाको उजुरी, सम्पत्ति तथा भरणपोषण दाबी र महिलाका लागि कानुनी सचेतना।

घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ अन्तर्गत अन्तरिम संरक्षण आदेश, सुरक्षित आवास सिफारिस र उजुरीमार्फत महिला तथा हिंसा प्रभावितलाई छिटो संरक्षण दिलाउन सहयोग गर्छौं।

स्थानीय तहमार्फत सयौं महिलालाई कानुनी सचेतना तालिम दिएका छौं र नगरपालिका तथा संस्थाहरूलाई यस्ता कार्यक्रम उपलब्ध गराउँछौं।

हामी के–के गर्छौं

  • घरेलु हिंसा उजुरी तथा संरक्षण आदेश
  • भरणपोषण तथा सम्पत्ति दाबी
  • लैंगिक हिंसासम्बन्धी मुद्दा
  • कार्यस्थलमा हुने यौन दुर्व्यवहारको उजुरी
  • महिलाका लागि कानुनी सचेतना तालिम
  • सुरक्षित आवास तथा सहयोग सेवामा सिफारिस

बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू

घरेलु हिंसाको उजुरी कहाँ दिन सकिन्छ?

प्रहरी, राष्ट्रिय महिला आयोग, स्थानीय तह (वडा/नगरपालिका) वा सिधै जिल्ला अदालतमा दिन सकिन्छ। अदालतले छिटो अन्तरिम संरक्षण आदेश दिन सक्छ।

अन्तिम अद्यावधिक: 2026-11-18. सामान्य जानकारी मात्र — कानुनी सल्लाह होइन।

आजै कानुन व्यवसायीसँग कुरा गर्नुहोस्

प्रत्यक्ष, फोन वा भिडियोमार्फत गोप्य परामर्श लिनुहोस्। हामी एक कार्यदिनभित्र जवाफ दिन्छौं।