1. गृहपृष्ठ
  2. कानुनी सेवा
  3. रिट तथा संवैधानिक विषय
कानुनी सेवा

रिट तथा संवैधानिक विषय

मौलिक हक प्रचलन र गैरकानुनी निर्णयविरुद्ध उच्च तथा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन।

सरकारी कार्यालयले गैरकानुनी काम गरेमा, पाउनुपर्ने सेवा नदिएमा वा कसैलाई गैरकानुनी थुनामा राखेमा संविधानले असाधारण उपचार माग्ने अधिकार दिएको छ। हामी बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध र अधिकारपृच्छाको रिट तयार गरी बहस गर्छौं।

सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा र स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय निकायका प्रशासनिक निर्णयविरुद्ध पनि उपचार खोज्छौं।

हामी के–के गर्छौं

  • बन्दीप्रत्यक्षीकरण (गैरकानुनी थुना)
  • परमादेश (सार्वजनिक दायित्व पूरा गराउन)
  • उत्प्रेषण (गैरकानुनी निर्णय बदर)
  • सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा
  • स्थानीय तहका निर्णयविरुद्ध उपचार
  • सेवा तथा प्रशासनिक कानुन

बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू

साधारण मुद्दाको सट्टा रिट कहिले दायर गर्ने?

सार्वजनिक निकायबाट मौलिक वा कानुनी हकमा आघात पुगेको र अन्य पर्याप्त तथा प्रभावकारी उपचार नभएको अवस्थामा रिट उपयुक्त हुन्छ।

अन्तिम अद्यावधिक: 2026-11-18. सामान्य जानकारी मात्र — कानुनी सल्लाह होइन।

आजै कानुन व्यवसायीसँग कुरा गर्नुहोस्

प्रत्यक्ष, फोन वा भिडियोमार्फत गोप्य परामर्श लिनुहोस्। हामी एक कार्यदिनभित्र जवाफ दिन्छौं।