सरकारी कार्यालयले गैरकानुनी काम गरेमा, पाउनुपर्ने सेवा नदिएमा वा कसैलाई गैरकानुनी थुनामा राखेमा संविधानले असाधारण उपचार माग्ने अधिकार दिएको छ। हामी बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध र अधिकारपृच्छाको रिट तयार गरी बहस गर्छौं।
सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा र स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय निकायका प्रशासनिक निर्णयविरुद्ध पनि उपचार खोज्छौं।
हामी के–के गर्छौं
- बन्दीप्रत्यक्षीकरण (गैरकानुनी थुना)
- परमादेश (सार्वजनिक दायित्व पूरा गराउन)
- उत्प्रेषण (गैरकानुनी निर्णय बदर)
- सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा
- स्थानीय तहका निर्णयविरुद्ध उपचार
- सेवा तथा प्रशासनिक कानुन
बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
साधारण मुद्दाको सट्टा रिट कहिले दायर गर्ने?
सार्वजनिक निकायबाट मौलिक वा कानुनी हकमा आघात पुगेको र अन्य पर्याप्त तथा प्रभावकारी उपचार नभएको अवस्थामा रिट उपयुक्त हुन्छ।
अन्तिम अद्यावधिक: 2026-11-18. सामान्य जानकारी मात्र — कानुनी सल्लाह होइन।

