मेलमिलाप हाम्रो सेवाको मुटु हो। हाम्रा परामर्शदाताले सन् २०१६ देखि विवादमा मेलमिलाप गराउँदै आउनुभएको छ र देशभरि हजारौं मेलमिलापकर्तालाई प्रशिक्षण दिनुभएको छ। मेलमिलाप ऐन, २०६८ अनुसार मेलमिलापबाट भएको र अदालतबाट अनुमोदित मिलापत्र अन्तिम र बाध्यकारी हुन्छ, र मिलापत्र भएमा अदालती दस्तुर फिर्ता पाउन सकिन्छ।
हामी पारिवारिक, जग्गा सिमाना, लेनदेन, छिमेकी, व्यापारिक तथा कार्यस्थलका विवादमा — जिल्ला अदालत वा स्थानीय तहको न्यायिक समितिबाट प्रेषित होस् वा सिधै हामीकहाँ आएको — मेलमिलाप गराउँछौं। मेलमिलाप उपयुक्त नभएमा मध्यस्थता (आर्बिट्रेसन) सम्बन्धी सल्लाह र प्रतिनिधित्व गर्छौं।
हामी के–के गर्छौं
- अदालत प्रेषित मेलमिलाप (जिल्ला तथा उच्च अदालत)
- न्यायिक समितिका लागि सामुदायिक मेलमिलाप
- निजी तथा व्यापारिक मेलमिलाप
- पारिवारिक तथा वैवाहिक सम्झौता
- मिलापत्रको मस्यौदा तथा दर्ता
- मध्यस्थता सम्बन्धी सल्लाह तथा प्रतिनिधित्व
बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
के मेलमिलापबाट भएको सम्झौता कानुनी रूपमा बाध्यकारी हुन्छ?
हो। अदालत प्रेषित मेलमिलापमा भएको मिलापत्र अदालतले अनुमोदन गरेपछि त्यो फैसलासरह लागू हुन्छ र सामान्यतया त्यसउपर पुनरावेदन लाग्दैन।
मेलमिलापमा कति समय लाग्छ?
धेरैजसो मेलमिलाप केही हप्ताभित्र केही बैठकमै टुंगिन्छ — वर्षौं लाग्ने पूर्ण मुद्दाभन्दा निकै छिटो।
अन्तिम अद्यावधिक: 2026-11-18. सामान्य जानकारी मात्र — कानुनी सल्लाह होइन।

