पक्राउ परेमा के गर्ने? तपाईंका हक र तुरुन्त गर्नुपर्ने काम
तपाईं वा परिवारका कुनै सदस्य पक्राउ वा थुनामा पर्नुभएको छ, वा हिंसा भोगिरहनुभएको छ भने शान्त रहँदै छिटो कदम चाल्नुहोस्। यस पृष्ठमा नेपालको संविधानले दिएका आधारभूत हक र तुरुन्त गर्नुपर्ने व्यावहारिक काम दिइएको छ। यो सामान्य जानकारी मात्र हो, तपाईंको विशेष विषयको सल्लाह होइन — तथ्यअनुसार सल्लाहका लागि हामीलाई फोन गर्नुहोस्।
पक्राउ पर्दा तपाईंका हक
- पक्राउको कारण थाहा पाउने हक: पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुको कारणसहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन (संविधान, धारा २०(१))।
- पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिने र निजबाट पुर्पक्ष गराउने हक हुन्छ। कानुन व्यवसायीसँग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहन्छ (धारा २०(२))।
- पक्राउ परेको व्यक्तिलाई बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्छ, र त्यस्तो अधिकारीको आदेशबिना त्यसभन्दा बढी थुनामा राख्न पाइँदैन (धारा २०(३))। निवारक नजरबन्दमा भने छुट्टै व्यवस्था लागू हुन्छ।
- कसुरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई कसुरदार प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिँदैन (धारा २०(५))।
- कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नै विरुद्ध साक्षी हुन बाध्य गराइँदैन (धारा २०(७))।
- पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिन, वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्न पाइँदैन। यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुन्छ र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउँछ (धारा २२)।
अहिले नै गर्नुहोस्
- कुन प्रहरी कार्यालय वा निकायले पक्राउ गरेको हो र पक्राउको कारण के बताइएको छ, बुझ्नुहोस्।
- पक्राउ परेको व्यक्तिको पूरा नाम, राखिएको कार्यालय र पक्राउ परेको समय बताउँदै तुरुन्त कानुन व्यवसायीलाई फोन गर्नुहोस्।
- पक्राउ परेको मिति र समय, संलग्न प्रहरीको नाम वा नम्बर र प्रत्यक्षदर्शीको विवरण टिपेर राख्नुहोस्।
- पक्राउ परेको व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि र पाएका कागज — जस्तै पक्राउ पुर्जी वा म्याद — कानुन व्यवसायीका लागि तयार राख्नुहोस्।
- २४ घण्टाको समयसीमामा ध्यान दिनुहोस्। समयभित्र अदालत वा अधिकारीसमक्ष उपस्थित नगराइएमा तुरुन्त कानुन व्यवसायीलाई भन्नुहोस्।
- चोटपटक लागेको वा बिरामी भएमा उपचारको माग गर्नुहोस्, त्यसको अभिलेख राख्न लगाउनुहोस् र कानुन व्यवसायीलाई जानकारी दिनुहोस्।
नगर्नुहोस्
- आफूले नपढेको वा नबुझेको कुनै बयान, कागज वा अन्य लिखतमा सही नगर्नुहोस्। कानुनी सल्लाह लिन समय माग्नुहोस्।
- कानुन व्यवसायीसँग कुरा नगरी आरोपबारे प्रहरी, अन्य थुनुवा वा फोनमा छलफल नगर्नुहोस्।
- छुटाउनका लागि कसैलाई पैसा वा अन्य लाभ प्रस्ताव नगर्नुहोस्। यो छुट्टै कसुर हुन सक्छ र मुद्दामा हानि गर्छ।
- मुद्दा वा संलग्न व्यक्तिबारे सामाजिक सञ्जालमा विवरण नराख्नुहोस्।
- कागजात, मोबाइल, सन्देश वा प्रमाण हुन सक्ने कुनै पनि वस्तु नलुकाउनुहोस्, नमेटाउनुहोस् वा नष्ट नगर्नुहोस्।
- थुनछेक सुनुवाइ, अदालतको तारेख वा दिइएको म्याद नगुमाउनुहोस्।
अन्य जरुरी अवस्था
घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ अनुसार प्रहरी, राष्ट्रिय महिला आयोग वा स्थानीय तहमा उजुरी दिन सकिन्छ र अदालतले अन्तरिम संरक्षणको आदेश दिन सक्छ। तत्काल खतरा भए प्रहरीलाई १०० मा फोन गर्नुहोस्।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार बालबालिकाको विषय बालमैत्री कार्यविधि र बाल इजलासबाट हेरिन्छ र थुनामा राख्ने काम अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र गरिन्छ। आमाबुबा वा संरक्षकलाई जानकारी दिइएको सुनिश्चित गर्नुहोस् र सुरुदेखि नै कानुन व्यवसायी राख्नुहोस्।
कसैलाई २४ घण्टाभित्र अधिकारीसमक्ष उपस्थित नगराई वा कानुनी आधारबिना थुनामा राखिएमा उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दिन सकिन्छ।
तुरुन्त आफ्नो बैंक वा डिजिटल वालेटलाई फोन गरी खाता रोक्का गराउनुहोस् र रकम रोक्न सकिन्छ कि सोध्नुहोस्, त्यसपछि नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरो वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिनुहोस्। स्क्रिनसट र कारोबार नम्बर सुरक्षित राख्नुहोस्।
राष्ट्रिय हेल्पलाइन
वकिल (कानुन व्यवसायी) सँग कुरा गर्नुहोस्
चौतारा वा काठमाडौंमा प्रत्यक्ष भेटेर, फोन वा भिडियोमार्फत गोप्य परामर्श लिनुहोस्। हामी सन्देशको जवाफ एक कार्यदिन (आइतबारदेखि शुक्रबार) भित्र दिन्छौं।