मुख्य तथ्य
- नेपालको संविधानको धारा २० अनुसार पक्राउ परेको व्यक्तिलाई पक्राउको कारण जानकारी दिनुपर्छ।
- पक्राउ परेको व्यक्तिलाई पक्राउ भएदेखि नै आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिने र प्रतिरक्षा गराउने हक छ।
- पक्राउ परेको २४ घण्टाभित्र (बाटोको म्याद बाहेक) मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्छ।
- अनुसन्धानका लागि थप थुनामा राख्न अदालतको अनुमति (म्याद थप) चाहिन्छ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले यसको सीमा तोकेको छ।
- आफ्नैविरुद्ध साक्षी हुन कसैलाई बाध्य पारिँदैन र यातना निषेधित छ (संविधान, धारा २० र २२)।
- अभियोगपत्र दायर भएपछि अदालतले थुनछेक गर्छ — धरौटी वा जमानीमा छाड्ने, तारिखमा राख्ने वा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने।
नेपालमा पक्राउ परेको व्यक्तिका के–के हक हुन्छन्?
पक्राउ परेको व्यक्तिलाई पक्राउको कारण थाहा पाउने, पक्राउ भएकै समयदेखि आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिने, र बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराइने हक छ — यी सबै नेपालको संविधानको धारा २० ले प्रत्याभूत गरेका छन्।
संविधानले कसैलाई पनि आफ्नैविरुद्ध साक्षी हुन बाध्य पारिने छैन (मौन रहने हक) भनेको छ र धारा २२ अनुसार कसैलाई शारीरिक वा मानसिक यातना वा क्रूर व्यवहार गर्न पाइँदैन। करकापबाट लिइएको बयान प्रमाणमा प्रयोग हुनु हुँदैन। परिवारले पक्राउ परेको व्यक्ति कहाँ राखिएको छ भनी थाहा पाउने अधिकार राख्छ।
परिवारले तुरुन्त के गर्नुपर्छ?
कुन प्रहरी कार्यालयले र कुन आरोपमा पक्राउ गरेको हो पत्ता लगाउनुहोस्, तुरुन्त कानुन व्यवसायीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, र कानुनी सल्लाहबिना पक्राउ परेको व्यक्तिले कुनै बयानमा सही नगरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नुहोस्।
- पक्राउ परेको मिति र समय टिप्नुहोस् — २४ घण्टाको गणना त्यहीँदेखि हुन्छ।
- पक्राउ पुर्जी वा पक्राउको कारण र अनुसन्धान अधिकारीको नाम माग्नुहोस्।
- पक्राउ परेको व्यक्तिको नागरिकता प्रमाणपत्र र आवश्यक औषधि लैजानुहोस्।
- चोटपटक भए अभिलेख राख्नुहोस् र दुर्व्यवहारको आशंका भए स्वास्थ्य परीक्षण माग्नुहोस्।
- पैसा दिए छुटाइदिन्छु भन्ने कसैलाई पैसा नदिनुहोस्; यस्तो माग भए उजुरी गर्नुहोस्।
प्रहरीले कति दिनसम्म हिरासतमा राख्न सक्छ?
अदालतको आदेशबिना प्रहरीले पक्राउ परेको व्यक्तिलाई बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टाभन्दा बढी राख्न पाउँदैन; अनुसन्धानका लागि थप थुनामा राख्न अदालतबाट म्याद थप स्वीकृत गराउनुपर्छ र कुल अवधिको सीमा कानुनले तोकेको छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार अदालतले अनुसन्धानको प्रगति हेरेर पटक–पटक म्याद थप दिन्छ र अधिकांश कसुरमा अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्ने कुल अवधि २५ दिनभन्दा बढी हुँदैन। केही विशेष कानुनले विशेष कसुरमा लामो अवधि दिएका छन्। हरेक म्याद थपको सुनुवाइमा कानुन व्यवसायीले थप थुनाको विरोध गर्न, कार्यविधिको उल्लंघन देखाउन र छाड्न माग गर्न सक्छन्।
थुनछेक भनेको के हो र धरौटीको निर्णय कसरी हुन्छ?
सरकारी वकिलले अभियोगपत्र दायर गरेपछि पुर्पक्षका क्रममा अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने कि धरौटी, जमानी वा तारिखमा छाड्ने भनी अदालतले गर्ने निर्णयलाई थुनछेक भनिन्छ।
अदालतले कसुरको गम्भीरता र हुन सक्ने सजाय, त्यस चरणमा देखिएको प्रमाणको आधार, अभियुक्त भाग्ने वा प्रमाण र साक्षीलाई प्रभाव पार्ने जोखिम, र व्यक्तिगत अवस्था हेर्छ। धेरै कडा सजाय हुने कसुरमा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न सक्छ। धरौटीको रकम मुद्दाअनुसार तोकिन्छ। थुनछेकको आदेशउपर माथिल्लो अदालतमा निवेदन दिन सकिन्छ र गैरकानुनी थुनाविरुद्ध बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दिन सकिन्छ।
थुनछेकपछि के हुन्छ?
त्यसपछि पुर्पक्ष हुन्छ: अभियोजन पक्षले प्रमाण र साक्षी पेस गर्छ, प्रतिरक्षाले जिरह गरी आफ्नो प्रमाण पेस गर्छ र अदालतले फैसला गर्छ; फैसलाउपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ।
धरौटी वा तारिखमा छुटेका अभियुक्तले हरेक तारिखमा उपस्थित हुनुपर्छ; तारिख गुजारेमा पुनः पक्राउ र धरौटी जफत हुन सक्छ। पीडितलाई पनि मुद्दाबारे जानकारी पाउने, आफ्नो कुरा राख्ने र कानुनले व्यवस्था गरेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति पाउने हक छ।
तपाईं अपराध पीडित हुनुहुन्छ भने के गर्ने?
पीडितले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएर फौजदारी मुद्दा सुरु गर्छन्; प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान थाल्नुपर्छ र राज्य बादी हुने मुद्दामा सरकारी वकिलले पीडितका तर्फबाट मुद्दा चलाउँछन्।
के, कहिले र को–को संलग्न थिए लेख्नुहोस् र स्वास्थ्य प्रतिवेदन, फोटो, सन्देश वा साक्षीको नामजस्ता प्रमाण संलग्न गर्नुहोस्। जाहेरीको प्रतिलिपि वा दर्ता नम्बर माग्नुहोस्। पीडितलाई अनुसन्धान र अभियोजनबारे जानकारी पाउने, संवेदनशील मुद्दामा गोपनीयता सुरक्षित हुने र कानुनले व्यवस्था गरेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति माग्ने हक छ। प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न इन्कार गरेमा कानुन व्यवसायीले माथिल्लो प्रहरी कार्यालय वा सरकारी वकिल कार्यालयमा विषय उठाउन सक्छन्।
पक्राउदेखि थुनछेकसम्म: सामान्य क्रम
- पक्राउ
प्रहरीले पक्राउ पुर्जीसहित वा सीमित जरुरी अवस्थामा पुर्जीबिना पक्राउ गर्छ र कारण बताउनुपर्छ।
- २४ घण्टाभित्र उपस्थित
बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र अदालतसमक्ष उपस्थित गराइन्छ।
- म्याद थपको सुनुवाइ
प्रहरीले म्याद थप माग्छ; अदालतले कानुनी सीमाभित्र दिन्छ वा अस्वीकार गर्छ।
- बयान र अनुसन्धान
बयान लिइन्छ; अभियुक्तले कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउँछन् र आफ्नैविरुद्ध बोल्न बाध्य हुँदैनन्।
- अभियोगपत्र
सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउने कि नचलाउने निर्णय गरी अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्छन्।
- थुनछेक
अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न, वा धरौटी, जमानी वा तारिखमा छाड्न आदेश दिन्छ।
बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
प्रहरीले कानुन व्यवसायीसँग भेट्न नदिन सक्छ?
सक्दैन। पक्राउ भएदेखि कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिने हक संवैधानिक हक हो। यो हक नदिइए पहिलो सुनुवाइमै अदालतलाई भन्नुहोस्; कानुन व्यवसायीले रिटमार्फत पनि उठाउन सक्छन्।
सबै कसुरमा धरौटी पाइन्छ?
पाइँदैन। अदालतले मुद्दाअनुसार निर्णय गर्छ। धेरै कडा सजाय हुने कसुरमा र प्रमाण बलियो देखिएमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न सकिन्छ।
२४ घण्टाभन्दा बढी अदालत नलगी राखिएमा के गर्ने?
त्यस्तो थुना गैरकानुनी हुन्छ। तुरुन्त रिहाइ माग्दै उच्च वा सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दिन सकिन्छ।
अन्तिम पुनरावलोकन: २०२६-११-१८ · पुनरावलोकन: अधिवक्ता अग्नि कुमार दनुवार. सामान्य जानकारी मात्र, कानुनी सल्लाह होइन। कानुन परिवर्तन हुन सक्छ; आफ्नो अवस्थाबारे कानुन व्यवसायीसँग परामर्श लिनुहोस्।