मेलमिलाप तथा वैकल्पिक विवाद समाधान

नेपालमा मेलमिलाप कसरी हुन्छ: प्रक्रिया, खर्च र मिलापत्रको कानुनी हैसियत

मेलमिलाप ऐन, २०६८ अनुसार अदालत प्रेषित, सामुदायिक र निजी मेलमिलाप कसरी हुन्छ, र मिलापत्र कहिले अन्तिम तथा बाध्यकारी हुन्छ भन्ने सरल जानकारी।

मुख्य तथ्य

  • नेपालमा मेलमिलापसम्बन्धी मुख्य कानुन मेलमिलाप ऐन, २०६८ हो।
  • मेलमिलापकर्ताले मुद्दाको फैसला गर्दैनन्; परिणाममा पक्षहरू आफैं सहमत हुन्छन्।
  • अदालत प्रेषित मुद्दामा भएको र अदालतले अनुमोदन गरेको मिलापत्र फैसलासरह लागू हुन्छ र सामान्यतया त्यसउपर पुनरावेदन लाग्दैन।
  • प्रेषित मुद्दामा मिलापत्र भएमा तिरेको अदालती दस्तुर फिर्ता पाउन सकिन्छ।
  • स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार नगरपालिका र गाउँपालिकाका न्यायिक समितिले पनि धेरै स्थानीय विवाद मेलमिलापबाट टुंग्याउँछन्।
  • राज्य बादी हुने गम्भीर फौजदारी कसुरमा मेलमिलाप हुँदैन।

नेपालमा मेलमिलाप भनेको के हो?

मेलमिलाप भनेको तटस्थ मेलमिलापकर्ताको सहयोगमा विवादका पक्षहरूले आपसमा कुरा गरी आफैं समाधान खोज्ने स्वैच्छिक र गोप्य प्रक्रिया हो। न्यायाधीश वा मध्यस्थजस्तो मेलमिलापकर्तालाई निर्णय थोपर्ने अधिकार हुँदैन।

मेलमिलाप ऐन, २०६८ ले नेपालमा मेलमिलापलाई पूर्ण कानुनी आधार दिएको छ। अदालतले विचाराधीन मुद्दा मेलमिलापमा पठाउँछ र स्थानीय तहले न्यायिक समितिमार्फत सामुदायिक मेलमिलाप सञ्चालन गर्छन्। पारिवारिक, लेनदेन, जग्गा सिमाना, छिमेकी, घरबहाल र व्यापारिक विवाद सबैभन्दा धेरै मेलमिलापमा आउँछन्।

मेलमिलापको उद्देश्य को सही, को गलत भनेर ठहर गर्नु होइन; दुवै पक्षलाई स्वीकार्य उपाय खोज्नु हो। परिणाम पक्षहरू आफैंले तय गर्ने भएकाले मिलापत्रको पालना फैसलाको तुलनामा सहज हुन्छ र पारिवारिक, व्यापारिक वा छिमेकी सम्बन्ध पनि जोगिन्छ।

मेलमिलाप कति प्रकारका हुन्छन्?

मुख्य रूपमा तीन बाटा छन्: अदालत प्रेषित मेलमिलाप, स्थानीय तहमार्फत हुने सामुदायिक मेलमिलाप, र पक्षहरू आफैंले व्यवस्था गर्ने निजी (मुद्दा दायर हुनुअघिको) मेलमिलाप।

  • अदालत प्रेषित मेलमिलाप — मुद्दा दायर भएपछि जिल्ला, उच्च वा सर्वोच्च अदालतले पक्षहरूको सहमतिमा अदालतको सूचीमा रहेका मेलमिलापकर्तासमक्ष पठाउन सक्छ।
  • सामुदायिक मेलमिलाप — नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका न्यायिक समितिले स्थानीय विवाद प्रायः वडास्तरका तालिमप्राप्त सामुदायिक मेलमिलापकर्तासमक्ष पठाउँछन्।
  • निजी मेलमिलाप — मुद्दा दायर गर्नुअघि नै पक्षहरूले विश्वास लागेको मेलमिलापकर्ता नियुक्त गर्न सक्छन्; लिखित सहमतिलाई पछि दर्ता गर्न वा करारका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

कुन विवादमा मेलमिलाप हुन्छ, कुनमा हुँदैन?

अधिकांश देवानी विवाद र कानुनले मिलापत्र गर्न दिएका सामान्य फौजदारी विषयमा मेलमिलाप हुन्छ; राज्य बादी हुने गम्भीर कसुरमा हुँदैन।

लेनदेन तथा ऋण, करार, अंशबण्डा, सम्बन्धविच्छेदसँग जोडिएका मानाचामल तथा बालबालिकाको हेरचाहजस्ता व्यवस्था, जग्गा सिमाना र बाटो, घरबहाल, तथा व्यापार वा रोजगारीसम्बन्धी विवाद मेलमिलापका लागि उपयुक्त हुन्छन्। फौजदारी विषयमा कानुनले मिलापत्र हुन सक्ने भनी तोकेका कसुरमा मात्र (जस्तै केही सामान्य कुटपिट वा गाली बेइज्जती) मिलापत्र हुन सक्छ। ज्यान मार्ने, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन वा भ्रष्टाचारजस्ता कसुरमा राज्यले मुद्दा चलाउँछ र तिनमा मेलमिलाप हुँदैन।

एक पक्षले हिंसा वा धम्की भोगिरहेको, वा मेलमिलापकर्ताले सन्तुलन मिलाउन नसक्ने गरी शक्ति असमानता भएको अवस्थामा पनि मेलमिलाप उपयुक्त हुँदैन। घरेलु हिंसाका अवस्थामा सुरक्षा र संरक्षणात्मक आदेश पहिलो प्राथमिकता हुन्।

के मिलापत्र कानुनी रूपमा बाध्यकारी हुन्छ?

हुन्छ। अदालत प्रेषित मेलमिलापमा भएको सहमति अदालतसमक्ष पेस गरी पक्षहरूले मिलापत्रमा सही गरेपछि त्यो अन्तिम फैसलासरह लागू हुन्छ र सामान्यतया त्यसउपर पुनरावेदन लाग्दैन।

मिलापत्र गराउनुअघि अदालतले सर्तहरू कानुनसम्मत छन् कि छैनन् र दुवै पक्षको स्वतन्त्र मञ्जुरी छ कि छैन भनी जाँच्छ। ठगी, करकाप वा कानुनविपरीत सर्तजस्ता सीमित आधारमा मात्र मिलापत्रउपर प्रश्न उठाउन सकिन्छ। कुनै पक्षले पछि पालना नगरेमा अर्को पक्षले फैसलासरह नै फैसला कार्यान्वयनको निवेदन दिन सक्छ।

सामुदायिक मेलमिलापमा भएको र न्यायिक समितिले अनुमोदन गरेको मिलापत्र पनि स्थानीय तह तथा आवश्यक परे जिल्ला अदालतमार्फत कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ। अदालत वा समितिबाहिर भएको निजी सहमति करारका रूपमा बाध्यकारी हुन्छ; कार्यान्वयन सजिलो बनाउन पक्षहरूले प्रायः त्यसलाई दर्ता गराउँछन् वा अदालत वा न्यायिक समितिमा मिलापत्र गराउँछन्।

मेलमिलापमा कति खर्च र समय लाग्छ?

मेलमिलाप सामान्यतया मुद्दाभन्दा निकै सस्तो र छिटो हुन्छ: धेरैजसो मेलमिलाप केही हप्ताभित्र केही बैठकमै टुंगिन्छ, जबकि विवादित मुद्दा वर्षौंसम्म चल्न सक्छ।

अदालत प्रेषित मेलमिलापमा अदालतले सीमित अवधि तोक्छ र मेलमिलापकर्ताको शुल्क अदालतको नियमअनुसार हुने भएकाले पक्षहरूलाई खर्च कम पर्छ। न्यायिक समितिमार्फत हुने सामुदायिक मेलमिलाप प्रायः निःशुल्क वा नाममात्रको शुल्कमा हुन्छ। निजी मेलमिलापकर्ताले विवादको जटिलता र बिगो हेरी आफ्नै शुल्क तोक्छन् — सुरु गर्नुअघि शुल्क लिखित रूपमा मागेर राख्नुहोस्।

अदालती दस्तुरमा पनि बचत हुन्छ: मेलमिलापमा पठाइएको मुद्दा मिलापत्रबाट टुंगिएमा प्रचलित नियमअनुसार मुद्दा दायर गर्दा तिरेको दस्तुर फिर्ता पाउन सकिन्छ। मिलापत्र हुँदा नै दस्तुर फिर्ताको निवेदन दिन आफ्ना कानुन व्यवसायीलाई भन्नुहोस्।

मेलमिलापकर्ता को हुन सक्छ र कसरी छान्ने?

मेलमिलापकर्ता निष्पक्ष हुनुपर्छ र मान्यताप्राप्त मेलमिलाप तालिम लिएको हुनुपर्छ; अदालत र न्यायिक समितिले यस्ता योग्यता पुगेका मेलमिलापकर्ताको सूची राख्छन्।

मेलमिलापकर्ता छान्दा तालिम र आफ्नो प्रकृतिको विवादमा व्यावहारिक अनुभव, पक्षहरूलाई सहज भाषामा कुरा गर्न सक्ने क्षमता, र कुनै पक्षसँग व्यक्तिगत वा आर्थिक सम्बन्ध नभएको हेर्नुहोस्। सिन्धु एसोसिएट्सका मेलमिलापकर्ता तथा प्रशिक्षक ठाकुर राम चौलागाईं सन् २०१६ देखि मेलमिलाप गराउँदै आउनुभएको छ र सन् २०१८ देखि देशभरि २,५०० भन्दा बढी मेलमिलापकर्तालाई आधारभूत तथा करिब ६०० जनालाई पुनर्ताजगी तालिम दिनुभएको छ।

अदालत प्रेषित मेलमिलाप कसरी अघि बढ्छ

  1. प्रेषण

    मुद्दा दायर भएपछि अदालतले पक्षहरूलाई मेलमिलापमा जान चाहनुहुन्छ कि भनी सोध्छ; सहमति भए मेलमिलापमा पठाई समयसीमा तोक्छ।

  2. मेलमिलापकर्ता छनोट

    पक्षहरूले अदालतको सूचीबाट मेलमिलापकर्ता छान्छन् वा अदालतले तोकिदिन्छ।

  3. संयुक्त तथा छुट्टाछुट्टै बैठक

    मेलमिलापकर्ताले पक्षहरूसँग सँगै र छुट्टाछुट्टै भेट्छन्, कुराकानी गोप्य राख्छन् र विकल्प खोज्न सहयोग गर्छन्।

  4. सर्त तयार

    सहमत भएका सर्त — रकम, मिति, सम्पत्तिको विवरण र कसले के गर्ने — स्पष्ट रूपमा लेखिन्छ।

  5. अदालतमा मिलापत्र

    पक्षहरूले अदालतसमक्ष मिलापत्रमा सही गर्छन् र अदालतले अनुमोदन गर्छ; मुद्दा टुंगिन्छ र दस्तुर फिर्ता माग्न सकिन्छ।

  6. सहमति नभएमा

    मुद्दा अदालतमै फर्केर अघि बढ्छ; मेलमिलापमा भएका कुरा कुनै पक्षविरुद्ध प्रमाणमा प्रयोग गरिँदैन।

बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू

मिलापत्रउपर पुनरावेदन गर्न सकिन्छ?

सामान्यतया सकिँदैन। अदालतले गराएको मिलापत्र अन्तिम हुन्छ। ठगी, करकाप वा गैरकानुनीजस्ता सीमित आधारमा मात्र प्रश्न उठाउन सकिने भएकाले सही गर्नुअघि हरेक सर्त ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस्।

मेलमिलापमा भनेका कुरा गोप्य रहन्छन्?

रहन्छन्। मेलमिलाप गोप्य प्रक्रिया हो र मुद्दा अदालतमै फर्किएमा मेलमिलापका क्रममा भएका भनाइ वा प्रस्ताव प्रमाणका रूपमा प्रयोग गरिँदैन।

मेलमिलापमा कानुन व्यवसायी चाहिन्छ?

अनिवार्य होइन, तर कानुन व्यवसायीले पहिले नै तपाईंका कानुनी हक बुझाउन र अन्तिम सर्त स्पष्ट, कानुनसम्मत र कार्यान्वयनयोग्य छन् कि छैनन् भनी जाँच्न सहयोग गर्छन्।

अर्को पक्षले मेलमिलाप गर्न मानेन भने?

मेलमिलाप स्वैच्छिक भएकाले मुद्दा अदालत वा न्यायिक समितिमा अघि बढ्छ। पछिका चरणमा पनि अदालतले मिलापत्रका लागि प्रोत्साहन गर्न सक्छ।

अन्तिम पुनरावलोकन: २०२६-११-१८ · पुनरावलोकन: अधिवक्ता शशिनाथ आचार्य. सामान्य जानकारी मात्र, कानुनी सल्लाह होइन। कानुन परिवर्तन हुन सक्छ; आफ्नो अवस्थाबारे कानुन व्यवसायीसँग परामर्श लिनुहोस्।

सम्बन्धित जानकारी

पारिवारिक तथा वैवाहिक कानुन

नेपालमा सम्बन्धविच्छेद कसरी गर्ने: आपसी सहमति र विवादित मुद्दा

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ अनुसार सम्बन्धविच्छेद: आपसी सहमति र विवादित बाटो, पत्नीको अंश र मानाचामल, बालबालिकाको संरक्षण, कागजात र समय।

पूरा पढ्नुहोस्
पारिवारिक तथा वैवाहिक कानुन

नेपालमा अंशबण्डा कसरी गर्ने: अंशियार को हुन् र प्रक्रिया के हो

अंशबण्डा सम्बन्धी सरल जानकारी: अंशियार को हुन्, कुन सम्पत्ति बाँडिन्छ, र रजिस्ट्रेसन बण्डापत्र वा अदालतको मुद्दामार्फत कसरी अंश छुट्याउने।

पूरा पढ्नुहोस्
स्थानीय तह तथा न्यायिक समिति परामर्श

स्थानीय तहको न्यायिक समितिले विवाद कसरी समाधान गर्छ

नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले कुन विवाद निरूपण वा मेलमिलाप गर्छ, समितिमा को हुन्छन्, उजुरी कसरी दिने र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन कसरी गर्ने।

पूरा पढ्नुहोस्

वकिल (कानुन व्यवसायी) सँग कुरा गर्नुहोस्

चौतारा वा काठमाडौंमा प्रत्यक्ष भेटेर, फोन वा भिडियोमार्फत गोप्य परामर्श लिनुहोस्। हामी सन्देशको जवाफ एक कार्यदिन (आइतबारदेखि शुक्रबार) भित्र दिन्छौं।