मुख्य तथ्य
- नेपालको संविधानको धारा २१७ अनुसार प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकामा न्यायिक समिति हुन्छ।
- नगरपालिकामा उपप्रमुख र गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा सभाले निर्वाचित गरेका दुई सदस्य रहन्छन्।
- समितिको अधिकार मुख्यतः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ ले तोकेको छ।
- केही विवाद समितिले निरूपण गर्न सक्छ भने केही मेलमिलापबाट मात्र टुंग्याउन सक्छ।
- समितिले सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र र तालिमप्राप्त स्थानीय मेलमिलापकर्तामार्फत काम गर्छ।
- समितिको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले कानुनले तोकेको अवधिभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्छ।
न्यायिक समिति भनेको के हो?
न्यायिक समिति नेपालको संविधानको धारा २१७ अनुसार प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकामा गठन हुने तीन सदस्यीय निकाय हो, जसले केही स्थानीय विवाद घरनजिकै — निर्णयबाट वा मेलमिलापबाट — टुंग्याउँछ।
नगरपालिकामा उपप्रमुख र गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष संयोजक हुन्छन्; बाँकी दुई सदस्य स्थानीय सभाले आफ्ना सदस्यमध्येबाट निर्वाचित गर्छ। यसको क्षेत्राधिकार र कार्यविधि मुख्यतः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र प्रत्येक स्थानीय तहले बनाएको कार्यविधिबाट निर्धारित हुन्छ। जिल्ला सदरमुकाम नधाई छिमेकी, पारिवारिक र साना सम्पत्ति विवादमा छिटो र कम खर्चमा न्याय दिनु यसको उद्देश्य हो।
न्यायिक समितिले कुन विवाद निरूपण गर्न सक्छ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७(१) अनुसार न्यायिक समितिले तोकिएका स्थानीय विवाद — प्रायः साझा स्रोत, बाली नोक्सानी, ज्याला, आश्रितको हेरचाह र छिमेकीबीचका असुविधासम्बन्धी — सुनुवाइ गरी निरूपण गर्न सक्छ।
सूचीमा सिमाना तथा नहर, बाँध, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड र उपयोग; अर्काको बाली नोक्सानी; चरन, घाँस र दाउरा; ज्याला मजदुरी नदिएको; घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको; जेष्ठ नागरिकको हेरचाह नगरेको; नाबालक छोराछोरी वा पति–पत्नीलाई हैसियतअनुसार खान–लाउन नदिएको; घर बहाल; अर्काको सम्पत्तिमा असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको; आफ्नो घरको छानाबाट अर्काको जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको; र परापूर्वदेखि प्रयोग हुँदै आएको सार्वजनिक बाटो, चौर, पानीको स्रोत, मसानघाट वा धार्मिक स्थल प्रयोग गर्न नदिएकोजस्ता विवाद पर्छन्। निर्णय गर्नुअघि समितिले यस्ता विवाद पहिले मेलमिलापबाट मिलाउने प्रयास गर्छ।
कुन विवाद मेलमिलापबाट मात्र टुंग्याउन सक्छ?
दफा ४७(२) अनुसार केही गम्भीर प्रकृतिका विषय न्यायिक समितिले मेलमिलापबाट मात्र टुंग्याउन सक्छ; मेलमिलाप नभएमा पक्षहरू जिल्ला अदालत जानुपर्छ।
यसमा अर्काको निजी जग्गा चापेको, मिचेको वा घुसाएको; अर्काको निजी जग्गामा घर बनाएको; पति–पत्नीबीचको सम्बन्धविच्छेद; अंगभंग बाहेकको सामान्य कुटपिट र गाली बेइज्जती; फोहोर फ्याँकी वा ध्वनि प्रदूषण गरी छिमेकीलाई असर पारेको; अनधिकृत प्रवेश; तथा कानुनले मिलापत्र गर्न दिएका अन्य देवानी विवाद र सामान्य कसुर पर्छन्। यी विषयमा समितिले निर्णय थोपर्न सक्दैन — पक्षहरूलाई सहमतिमा पुग्न मात्र सहयोग गर्छ।
न्यायिक समितिमा उजुरी कसरी दिने?
विवाद उत्पन्न भएको नगरपालिका वा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको कार्यालयमा तोकिएको दस्तुर र आवश्यक कागजातसहित लिखित उजुरी दिनुहोस्; समितिले दर्ता गरी अर्को पक्षलाई जानकारी गराउँछ।
उजुरीमा पक्षहरू को हुन्, के र कहिले भयो, के माग गरिएको हो खुलाई जग्गाको अभिलेख, रसिद वा साक्षीको नामजस्ता प्रमाण संलग्न गर्नुहोस्। अर्को पक्षलाई जवाफ दिन समय दिइन्छ। अधिकांश स्थानीय तहले त्यसपछि सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र वा मेलमिलापकर्तासमक्ष पठाउँछन्। मिलापत्र भए समितिले अभिलेख गर्छ; नभए र विवाद समितिको निरूपण अधिकारभित्र भए प्रमाण बुझी निर्णय गर्छ। दस्तुर, ढाँचा र हदम्याद प्रत्येक स्थानीय तहको कार्यविधिले तोक्ने भएकाले समितिको कार्यालय वा कानुन व्यवसायीसँग बुझ्नुहोस्।
न्यायिक समितिको निर्णयउपर पुनरावेदन गर्न सकिन्छ?
सकिन्छ। न्यायिक समितिको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले समितिको सुपरिवेक्षण गर्ने जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्छ; कानुनले तोकेको अवधिभित्र पुनरावेदन दिनुपर्ने भएकाले निर्णय पाउनासाथ कदम चाल्नुहोस्।
सहमतिमा भएको मिलापत्र अदालतबाट गराइएको मिलापत्रजस्तै सामान्यतया अन्तिम हुन्छ र त्यसउपर पुनरावेदन लाग्दैन। समितिले क्षेत्राधिकारबाहिर गएर वा निष्पक्ष सुनुवाइका आधारभूत नियम बेवास्ता गरेर निर्णय गरेमा अदालतमा प्रश्न उठाउनेबारे कानुन व्यवसायीले सल्लाह दिन सक्छन्। पुनरावेदन नपरेका निर्णय स्थानीय तहले र आवश्यक परे जिल्ला अदालतको सहयोगमा कार्यान्वयन गराउँछ।
न्यायिक समितिमा विवाद कसरी अघि बढ्छ
- लिखित उजुरी
विवाद उत्पन्न भएको स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा दस्तुर र प्रमाणसहित उजुरी दिने।
- दर्ता र सूचना
समितिले उजुरी दर्ता गरी अर्को पक्षलाई जवाफका लागि समय दिन्छ।
- मेलमिलाप
विषय सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र वा तालिमप्राप्त मेलमिलापकर्तासमक्ष पठाइन्छ।
- मिलापत्र वा सुनुवाइ
सहमति भए मिलापत्र अभिलेख हुन्छ; नभए आफ्नो अधिकारभित्रका विषयमा समितिले प्रमाण बुझ्छ।
- निर्णय वा अदालत जान सुनाउने
समितिले निर्णय गर्छ, वा मेलमिलाप मात्र हुने विषयमा पक्षलाई जिल्ला अदालत जान सुनाउँछ।
- पुनरावेदन र कार्यान्वयन
चित्त नबुझ्ने पक्षले कानुनी अवधिभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्छ; अन्यथा निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ।
बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
न्यायिक समितिमा कानुन व्यवसायी चाहिन्छ?
चाहिँदैन; प्रक्रिया आम मानिस आफैंले प्रयोग गर्न सक्ने गरी बनाइएको हो। तर उजुरीको मस्यौदा, प्रमाण व्यवस्थापन र मिलापत्रले तपाईंको हक सुरक्षित गर्छ कि गर्दैन जाँच्न कानुन व्यवसायीले सहयोग गर्न सक्छन्।
न्यायिक समितिले सम्बन्धविच्छेद गराउन सक्छ?
मेलमिलापमार्फत सहमतिमा पुग्न मात्र सहयोग गर्न सक्छ। विवादित सम्बन्धविच्छेद र विवाह अन्त्य गर्ने कानुनी निर्णय जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन्।
उजुरी दिन दस्तुर लाग्छ?
प्रायः स्थानीय तहले तोकेको सानो दस्तुर लाग्छ। हालको रकम र ढाँचा समितिको कार्यालयमा सोध्नुहोस्।
सिन्धु एसोसिएट्सले न्यायिक समितिसँग काम गर्छ?
गर्छ। हाम्रा मेलमिलापकर्ता ठाकुर राम चौलागाईंले करिब १७० जनप्रतिनिधि र धेरै सामुदायिक मेलमिलापकर्तालाई तालिम दिनुभएको छ र हामी स्थानीय तह तथा पक्षहरूलाई समितिको कार्यविधिबारे सल्लाह दिन्छौं।
अन्तिम पुनरावलोकन: २०२६-११-१८ · पुनरावलोकन: अधिवक्ता शशिनाथ आचार्य. सामान्य जानकारी मात्र, कानुनी सल्लाह होइन। कानुन परिवर्तन हुन सक्छ; आफ्नो अवस्थाबारे कानुन व्यवसायीसँग परामर्श लिनुहोस्।