मुख्य तथ्य
- घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ अनुसार घरेलु हिंसा कसुर हो।
- परिवारका सदस्यबाट हुने शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य र आर्थिक हानि तथा दुर्व्यवहार यसमा पर्छन्।
- उजुरी प्रहरी, राष्ट्रिय महिला आयोग वा स्थानीय तहमा, वा सिधै अदालतमा दिन सकिन्छ।
- अदालतले अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश दिन सक्छ — जस्तै पीडितलाई घरमै बस्न दिने, खर्च भराउने र दुर्व्यवहार रोक्ने।
- ऐनले उजुरीका लागि छोटो हदम्याद तोकेको छ (घटना भएको ९० दिन भनी सामान्यतया उल्लेख गरिन्छ) — छिटो कदम चाल्नुहोस्।
- आपत्कालमा नेपाल प्रहरीको १०० मा फोन गर्नुहोस्; राष्ट्रिय महिला आयोगको हेल्पलाइन नम्बर ११४५ हो।
नेपालमा घरेलु हिंसा भनेको के हो?
घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ अनुसार परिवारको एक सदस्यले अर्को सदस्यलाई पुर्याएको शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक हानि वा दुर्व्यवहार घरेलु हिंसा हो।
यो कुटपिटमा मात्र सीमित छैन। धम्की, अपमान, पैसामा नियन्त्रण वा आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित गर्नु, घरबाट निकाल्नु र यौन हिंसा सबै यसमा पर्छन्। परिवारको सदस्यमा रगत, विवाह वा परिवारसरह सँगै बसोबासको नाताले जोडिएका व्यक्ति पर्छन्। वैवाहिक सम्बन्धभित्रको जबरजस्ती करणी पनि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार अपराध हो र गम्भीर कुटपिटमा सोही संहिताअनुसार पनि मुद्दा चल्छ।
घरेलु हिंसाको उजुरी कहाँ दिन सकिन्छ?
प्रहरी, राष्ट्रिय महिला आयोग वा आफ्नो स्थानीय तह (नगरपालिका वा गाउँपालिका) मा उजुरी दिन, वा सिधै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन सकिन्छ।
जिल्लाहरूमा रहेका प्रहरीका महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रले उजुरी दर्ता गर्न, स्वास्थ्य परीक्षण गराउन र आश्रयको व्यवस्था मिलाउन सहयोग गर्छन्। धेरै जिल्लाका अस्पतालमा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी) ले उपचार, परामर्श र प्रेषण एकै ठाउँमा दिन्छ। बालबालिका प्रभावित भए बाल हेल्पलाइन (१०९८) र स्थानीय बाल अधिकार अधिकृतले पनि सहयोग गर्छन्। तत्काल संरक्षण चाहिएमा कानुन व्यवसायीले सिधै अदालतमा निवेदन दिन सक्छन्।
अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश भनेको के हो?
मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुनुअघि पीडितलाई तत्काल संरक्षण आवश्यक देखिएमा अदालतले छिटो दिने आदेशलाई अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश भनिन्छ।
यस्तो आदेशले उदाहरणका लागि पीडितलाई सगोलको घरमै बस्न दिने, अर्को पक्षलाई खाना, लुगा वा खर्च दिन लगाउने, धम्की, हैरानी वा नजिक आउन रोक लगाउने र उपचार खर्च बेहोर्न लगाउने गर्न सक्छ। संरक्षणात्मक आदेशको उल्लंघन आफैंमा दण्डनीय हुन्छ। अन्तिम निर्णयमा अदालतले सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन सक्छ।
उजुरी दिने हदम्याद छ?
छ। ऐनले छोटो हदम्याद तोकेको छ — घटना भएको ९० दिन भनी सामान्यतया उल्लेख गरिन्छ — त्यसैले नपर्खनुहोस् र उजुरी दिँदा हालको हदम्याद कानुन व्यवसायी वा प्रहरीसँग यकिन गर्नुहोस्।
हिंसा निरन्तर भइरहेको अवस्थामा हरेक नयाँ घटना महत्त्वपूर्ण हुन्छ, र जबरजस्ती करणी वा कडा चोटजस्ता गम्भीर कसुरमा अपराध संहिताकै हदम्याद लागू हुन्छ। मिति टिप्नुहोस्, फोटो र स्वास्थ्य प्रतिवेदन राख्नुहोस् र धम्कीका सन्देश सुरक्षित राख्नुहोस्; यस्ता प्रमाणले संरक्षणात्मक आदेश र पछिको मुद्दा दुवैमा सहयोग गर्छन्।
घरेलु हिंसाका मुद्दा मेलमिलापबाट मिलाउन सकिन्छ?
पीडितले चाहेमा र सुरक्षित भएमा मात्र मेलमिलापको प्रयास गर्न सकिन्छ; पीडितलाई मिलापत्र गर्न कहिल्यै दबाब दिनु हुँदैन र गम्भीर कसुरमा मिलापत्र हुँदैन।
पीडित सहमत भएमा उजुरी लिने निकायले मेलमिलापको प्रयास गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ, तर निरन्तर खतरा भएको अवस्थामा संरक्षण नै पहिलो प्राथमिकता हो। पीडितले घरेलु हिंसाको मुद्दासँगै वा पछि सम्बन्धविच्छेद, अंश, मानाचामल र बालबालिकाको संरक्षण पनि माग्न सक्छन्।
घरेलु हिंसाका मुद्दामा बालबालिकाको संरक्षण कसरी हुन्छ?
घरेलु हिंसा भोगेका वा देखेका बालबालिकालाई घरेलु हिंसा ऐन र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ दुवैले संरक्षण दिन्छन्; बालबालिकालाई असर गर्ने हरेक निर्णय उनीहरूको सर्वोत्तम हितमा हुनुपर्छ।
संरक्षणात्मक आदेशले बालबालिकाको बसोबास, पढाइ र पालनपोषण खर्च समेट्न र हिंसा गर्ने व्यक्तिको सम्पर्कमा रोक लगाउन सक्छ। स्थानीय तहमा रहेका बाल अधिकार अधिकृत र बाल संरक्षण संयन्त्रले आपत्कालीन हेरचाहको व्यवस्था मिलाउन सक्छन् र बाल हेल्पलाइन १०९८ मा जुनसुकै बेला फोन गर्न सकिन्छ। पछि सम्बन्धविच्छेद वा संरक्षणको मुद्दामा बालबालिका कोसँग बस्ने र कस्तो भेटघाट सुरक्षित हुन्छ भन्ने निर्णयमा हिंसाको प्रमाणले ठूलो महत्त्व राख्छ।
घरेलु हिंसा भोगेमा के गर्ने
- सुरक्षित हुनुहोस्
खतरामा भए नेपाल प्रहरीको १०० मा फोन गर्नुहोस् वा सुरक्षित ठाउँमा जानुहोस्; महिला आयोगको हेल्पलाइन ११४५ मा सम्पर्क गर्नुहोस्।
- उपचार र स्वास्थ्य प्रतिवेदन
अस्पताल वा ओसीएमसी जानुहोस्; चोटपटकको स्वास्थ्य प्रतिवेदन माग्नुहोस्।
- प्रमाण सुरक्षित
फोटो, सन्देश, साक्षीको नाम र मितिसहित घटनाको टिपोट राख्नुहोस्।
- उजुरी दिने
प्रहरी, महिला आयोग वा स्थानीय तहमा जानुहोस्, वा कानुन व्यवसायीमार्फत सिधै अदालतमा निवेदन दिनुहोस्।
- अन्तरिम संरक्षण माग
बसोबास, खर्च र सम्पर्क निषेध समेटिने अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश माग्नुहोस्।
- अर्को कानुनी कदम
मुद्दा, क्षतिपूर्ति र आवश्यक भए सम्बन्धविच्छेद, अंश वा संरक्षणको दाबीबारे कानुन व्यवसायीसँग योजना बनाउनुहोस्।
बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
पुरुष वा वृद्ध आमाबाबुले पनि घरेलु हिंसाको उजुरी दिन सक्छन्?
सक्छन्। ऐनले लिंग वा उमेर जे भए पनि परिवारका कुनै पनि सदस्यलाई संरक्षण दिन्छ।
उजुरी दिँदा घरमा बस्ने हक गुम्छ?
गुम्दैन। अदालतले तपाईंलाई सगोलको घरमै बस्न दिन विशेष आदेश दिन सक्छ।
उजुरी प्रक्रिया गोप्य हुन्छ?
निकायहरूले पीडितको पहिचान र गोपनीयता सुरक्षित राख्नुपर्छ र यस्ता मुद्दाको सुनुवाइ बन्द इजलासमा हुन सक्छ। सुरक्षाको चिन्ता भए अधिकारीलाई भन्नुहोस्।
निःशुल्क कानुनी सहायता पाइन्छ?
प्रायः पाइन्छ। आर्थिक रूपमा असमर्थ व्यक्तिलाई सहयोग गर्न अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी हुन्छन्, र कानुनी सहायता समिति तथा महिला अधिकारमा काम गर्ने संस्थाले पनि पीडितलाई सहयोग गर्छन्। अदालत, प्रहरी सेवा केन्द्र वा स्थानीय तहमा सोध्नुहोस्।
अन्तिम पुनरावलोकन: २०२६-११-१८ · पुनरावलोकन: अधिवक्ता शशिनाथ आचार्य. सामान्य जानकारी मात्र, कानुनी सल्लाह होइन। कानुन परिवर्तन हुन सक्छ; आफ्नो अवस्थाबारे कानुन व्यवसायीसँग परामर्श लिनुहोस्।